Budget 2025 Updates: Income Tax में छूट, TDS को लेकर नए नियम, जानें पूरा विवरण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। यह उनका आठवां बजट था, और इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने के लिए Income Tax और TDS से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। बजट 2025 को देखकर साफ लग रहा है कि सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया है। आइए विस्तार से जानते हैं बजट 2025 के महत्वपूर्ण अपडेट्स।
Income Tax में बड़ी छूट – अब 12.75 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स!
इस साल के बजट में सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स से जुड़ी रही। सरकार ने वेतनभोगी लोगों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए वार्षिक आय 12.75 लाख तक पर कोई टैक्स न लेने का ऐलान किया है। यह फैसला खासतौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिले और वे अधिक बचत कर सकें।
नई टैक्स छूट: अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री होगी।
पिछले बजट की तुलना: पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12.75 लाख कर दिया गया है।
लाभ: इससे लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी होगी।
TDS नियमों में बदलाव – क्या हुआ नया?
सरकार ने TDS (Tax Deducted at Source) के नियमों में भी कुछ अहम संशोधन किए हैं। ये बदलाव खासकर फ्रीलांसर्स, छोटे बिजनेस मालिकों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
TDS दरों में संशोधन: कुछ निवेश योजनाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर TDS दरों में कटौती की गई है।
फ्रीलांसर्स को राहत: ऑनलाइन वर्क करने वाले फ्रीलांसर्स के लिए सरकार ने TDS में छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी आमदनी पर टैक्स का भार कम होगा।
बैंक और निवेशकों के लिए नया नियम: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब TDS कटौती से पहले अधिक पारदर्शिता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे टैक्स संबंधी विवादों को रोका जा सके।
मिडिल क्लास के लिए और क्या फायदे मिले?
बजट 2025 में सरकार ने न सिर्फ टैक्स छूट बल्कि कई अन्य योजनाओं के जरिए भी मिडिल क्लास को राहत दी है।
✅ होम लोन पर ब्याज दर में कटौती – घर खरीदने वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा।
✅ मेडिकल इंश्योरेंस में छूट – हेल्थकेयर पर होने वाले खर्च में टैक्स छूट मिलेगी।
✅ EPF पर टैक्स लाभ – कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में किए गए निवेश पर ज्यादा टैक्स लाभ मिलेगा।
✅ MSME और स्टार्टअप को राहत – छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं।
बजट 2025 का उद्देश्य – इकॉनमी को बूस्ट देना
इस साल का बजट मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर केंद्रित है। सरकार की कोशिश है कि टैक्स छूट और अन्य उपायों के जरिए लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाए, जिससे वे ज्यादा खर्च करें और इकोनॉमी को ग्रोथ मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता, युवाओं और बिजनेस सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा।
निष्कर्ष
बजट 2025 में इनकम टैक्स और TDS को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे खासतौर पर मध्यम वर्ग, वेतनभोगी कर्मचारी, फ्रीलांसर्स और छोटे व्यवसायियों को फायदा मिलेगा। टैक्स में छूट, बैंकिंग सुधार, और इंश्योरेंस सेक्टर में राहत जैसे कदम सरकार की आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे।
अगर आप भी टैक्स से जुड़ी इन नई घोषणाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने आय और निवेश योजनाओं की अच्छे से प्लानिंग करें।
क्या आपको यह बजट फायदेमंद लगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं!
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